الكرملين: أطراف التسوية السورية لن تأسف للانسحاب الأمريكي من سوريا

صرح الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن المشاركين في عملية التسوية السورية لن يأسفوا على الأرجح لقرار واشنطن بشأن سحب قواتها من سوريا.

وقال بيسكوف في حديث لبرنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة التلفزيونية الأولى الروسية، اليوم الخميس: "إذا تحدثنا عن أسف أي من المشاركين في هذه العملية لانسحاب العسكريين الأمريكيين من سوريا، فأنا لن أكون موافقا على هذا الكلام".

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بوتين يعلق على إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا

وأضاف بيسكوف أن "وجود الأمريكيين على الأرض السورية لا يساعد في تحقيق التسوية السياسية والدبلوماسية".
وذكرت موسكو مرارا أن الحضور العسكري الأمريكي على أراضي سوريا غير شرعي، ويجب على كل القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بصورة غير شرعية أن تغادرها.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 19 ديسمبر الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، والبدء بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا قريبا.

تحدث تقرير لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس، عن حصول انتهاكات جنسية تتم في ليبيا بحق المهاجرين، مشيرا إلى أن البعثة جمعت معلومات موثوقة بهذا الخصوص.

وذكر التقرير الأممي أن البعثة لديها معلومات تثبت حصول انتهاكات جنسية بحق مهاجرين داخل مركز احتجاز في طرابلس، وأنهم أجبروا على العمل داخل مراكز الاحتجاز أو في مزارع ومواقع بناء.
ونقل التقرير عن أحد المهاجرين قوله، إن من يرفض العمل يضرب، مشيرا إلى أن السلطات الليبية تمنع الصحفيين في معظم الأحيان من زيارة مراكز الاحتجاز.
وتضاربت أعداد المهاجرين في ليبيا بين تقرير بعثة الأمم المتحدة وتصريحات المتحدث باسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم، فقد أكد المسؤول الليبي أن قوات الخفر اعترضت طريق نحو 15 ألف مهاجر خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط هذا العام.
لكن التقرير الأممي تحدث عن ضعف الرقم المذكور، وقال إن كثيرا من المهاجرين احتجزوا في ظروف غير إنسانية ومورست بحقهم انتهاكات جسيمة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المهاجرين حتى 18 سبتمبر بلغ في مراكز احتجاز غربي ليبيا 6800 شخص.
 وأضاف التقرير الأممي المؤلف من 61 صفحة، أن خفر السواحل اعترض وأنقذ 29 ألف مهاجر في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وكانت الحكومة في طرابلس المعترف بها دوليا قد نفت في وقت سابق اتهامات بوقوع انتهاكات ممنهجة بحق المهاجرين، لكنها أقرت بالافتقار إلى تمويل لاستيعاب المهاجرين، وتعهدت الحكومة بتقديم الضالعين في الحادث للعدالة، لكن السلطات هناك لم تعلن عن اعتقال أي شخص متورط في انتهاك حقوق المهاجرين.

أيدت محكمة استئناف أمريكية محاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب ترحيل نحو 100 مهاجر عراقي أدينوا في جرائم قبل سنوات، فيما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار الترحيل.

وألغت هيئة محكمة الاستئناف بالدائرة السادسة قرارا لمحكمة أدنى منع محاولة الإدارة الأمريكية إعادة المهاجرين للعراق، كما لم توافق على أمر قاض اتحادي في ميشيغان بحصول المهاجرين على فرصة عقد جلسات للإفراج بكفالة.
من جهتها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ترحيل السلطات الأمريكية أكثر من 30 شخصا إلى العراق، مع تهديد بعضهم بالسجن في حال عدم موافقتهم على الترحيل.
وبحسب تقرير للمنظمة، فإن "سلطات الولايات المتحدة رحلت 30 شخصا على الأقل إلى العراق من أصل ألف و400 من أصول عراقية، مع تهديد بعضهم بالسجن لفترات طويلة".
وأضافت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة، أن "المبعدين في جميع الحالات يفتقرون لوثائق هوية صالحة، ما يعرضهم لخطر الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في العراق".

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دعوى قضائية لوقف ترحيل عراقيين من أمريكا

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه "قبل حظر السفر، الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع عام 2017، لم يكن العراق يقبل أي مواطن معاد قسرا، لكن بعد فترة وجيزة من الحظر، الذي منع مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، ومنها العراق، وافقت على استقبال طائرة صغيرة تضم مبعدين وعلى تسهيل ترحيلهم".
وعلقت نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه، على التقرير، وقالت: "على وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية وقف جميع عمليات ترحيل العراقيين، حتى حصولها على ضمانات بعدم تعرضهم للاعتقال وسوء المعاملة"

مودريتش ينهي هيمنة رونالدو وميسي على الكرة الذهبية.. ما ترتيب صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( ) -- كثيراً ما تصادفنا قصص نساء تعرضن للتحرش في الشارع، أو حتى مررن بمواقف كانت قد تسببت بشعورهن بالإحباط والضعف. وهكذا، قررت شابة مصرية أن تقدم يد العون لهن.. ولكن بطريقتها الخاصة.
وطرحت نورهان سليم فكرة مشروعها على صديقتها ليلى عبد الكريم، وكان قد تعاون الثنائي على تقديم علامة تجارية أكثر أنثوية، إذ تهدف مجوهرات "سيليسا" إلى تمكين النساء وإعطائهن مظهر القوة والجرأة.
وتسلط المجموعة الأولى "  " الضوء على المصاعب التي تمر بها النساء يومياً، ورغم تعرضها للأذى، إلا أنها ما زالت قوية، مثل "الفضة الإسترليني".
وتتعدد قطع المجوهرات في هذه المجموعة، والتي تحمل كل منها رسائل مختلفة، مثل أقراط " "، و" "، و" "، بالإضافة إلى عقد " ".
وبعد هطول الأمطار، ستُشرق الشمس بالتأكيد.. هذا ما يحاول تصميم قرط " " برهنته، إذ ينتاب العديد من النساء الشعور بالضعف حينما يذرفن الدموع. وأوضحت سليم أنه لا بأس بذلك.
وبالنسبة إلى عقد " "، فهو يتميز بحوافه القاسية وشقوقه غير المتوازنة، ليبرز مشاعر النساء وهن في حالة حزن، ولكنهن رغم ذلك، يبقين جميلات وأقوياء. وتتعرض غالبية النساء إلى شتى أنواع التحرش في الشارع، ولهذا السبب، يؤكد قرط "Catcall" أنهن لسن وحدهن.
ويحمل قرط " " مفهوماً مختلفاً عن باقي المجوهرات. وبعد أن تعرفت سليم على ختان الإناث والطريقة "المروعة" التي يتبعها الأشخاص في إجراء هذه العملية، قررت أن تصمم مجوهراتها بشكل يشبه الشفرة، متأملة بذلك زيادة الوعي ضد ممارسة مثل هذا الفعل.
ولا يوجد شيء معين تستلهم منه سليم مجوهراتها، إذ تستوحي أفكارها، في بعض الأحيان، من مقابض الأبواب، وحتى الأشخاص. وهدفها هو أن تتمكن علامتها التجارية من إحداث الاختلاف في حياة النساء، فضلاً عن نشر رسالتها ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، محلياً، وإقليمياً، ودولياً.

( )-- فاز لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، ليصبح أول لاعب غير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يحصل على الجائزة منذ عام 2007.
لاعب الوسط مودرتيش، البالغ من العمر 33 سنة، والذي ساعد كرواتيا في الوصول إلى نهائي كأس العالم للرجال في روسيا في الصيف، هو أول لاعب كرواتي يفوز بالجائزة المرموقة، التي يصوت عليها الصحفيون.
وفي أمسية تاريخية في باريس، شهد الحفل تكريم امرأة لأول مرة منذ تدشين الجائزة عام 1956، إذ توجت النجمة الأسترالية آدا هيجيربيرغ بالكرة الذهبية.
"إنه شعور لا يصدق".. قالها مودريتش الذي ساعد ريال مدريد على الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في مايو/ أيار الماضي، قبل أن يقود كرواتيا الى نهائيات كأس العالم في يوليو/ تموز، وهو أفضل أداء لها على الإطلاق في البطولة، ليضيف خلال الحفل: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا بين جميع هؤلاء اللاعبين".
ومنذ أن توج البرازيلي كاكا كأفضل لاعب في العالم في عام 2007، فاز ميسي ورونالدو بجائزة الكرة الذهبية ( d' ) بخمس مرات - ولم يفز أي شخص آخر بالجائزة أكثر من ثلاث مرات.
كما فاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب للرجال  في وقت سابق من هذا العام ليصبح فقط رابع لاعب يفوز بجائزتين فرديتين لكرة القدم في نفس العام، بعد بوبي تشارلتون (1966) ، يوهان كرويف (1974) وباولو روسي (1982).
وبموجب الصيغة الحالية للجائزة، يتم إعداد قائمة المرشحين من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الأسبوعية ، مع تصويت الصحفيين من جميع أنحاء العالم على الفائز النهائي.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
1- لوكا مودريتش (ريال مدريد وكرواتيا)
2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس والبرتغال).
3- انطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد وفرنسا)
4- كايليان مبابيه (باريس سان جيرمان وفرنسا)
5- ليونيل ميسي (برشلونة والأرجنتين).
6. محمد صلاح (ليفربول ومصر)
7- رافائيل فاران (ريال مدريد وفرنسا).
8- ادين هازارد (تشيلسي وبلجيكا)
9- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي وبلجيكا).
10. هاري كين (توتنهام وإنجلترا)

لهان عمر: أول محجبة تدخل الكونغرس الأمريكي

كان وزير البريكسيت المستقيل دومنيك راب قد برر استقالته بما سماه وجود "عيوب قاتلة" في مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكشفت الحكومة الأربعاء عن مسودة الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي التي طال انتظارها، والتي تحدد شروط هذا الانسحاب، ووقعت في 585 صفحة.
وردا على أسئلة المتصلين من الجمهور عن خطة الانسحاب، قالت ماي اثناء استضافتها في إذاعة أل بي سي إن عملها انصب على اقناع النواب من كل الأحزاب بأن مشروع الاتفاق يخدم مصلحة من يمثلونهم في دوائرهم الانتخابية.
وعندما سُئلت هل مازالت تحظى بدعم حزب الوحدويين الديمقراطيين في ايرلندا الشمالية، الذين تعتمد عليهم للحصول على الغالبية في مجلس العموم، قالت ماي إنها "مازالت تعمل" مع حزب أرلين فوستر (زعيمة الحزب).
ووسط الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام بشأن المستقبل، قالت ماي إن غوف يؤدي "عملا رائعا" وزيرا للبيئة، مضيفة "أنا لم أعين بعد وزيرا جديدا لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي. وسأجري بعض التعيينات في الحكومة بالطبع". كان كل من وزير البريكست دومنيك راب ووزيرة العمل والتقاعد ايستر مكفي استقالا احتجاجا على مسودة الاتفاق.
وقال وزير البريكسيت السابق ديفيد ديفز أنه مازال ثمة وقت لتحسين نص مسودة الاتفاق.
وقال زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، "إن ما طرحته ماي ليست الاتفاقية التي وعدت بها البلاد" مضيفا أنه "ليس بمقدور البرلمان، قبول أن يكون مخيرا بين اتفاق سيء أو لا اتفاق".
وتغطي مسودة الاتفاق ما يصطلح عليه قضايا "الطلاق"، في المرحلة التي تتهيأ فيها بريطانيا للخروج من الاتحاد، وتشمل "تسوية مالية" تدفع بريطانيا بمقتضاها نحو 39 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) للاتحاد

تواجه أصغر عضوة في تاريخ الكونغرس الأمريكي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، مشكلة. إنها لا تستطيع أن تدفع إيجار مسكن في العاصمة واشنطن، قبل أن تبدأ في ممارسة وظيفتها الجديدة، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وصرحت كورتيز، البالغة من العمر 29 عاما، لصحيفة نيويورك تايمز بأنها تنتظر تسلم أول راتب، عن وظيفتها الجديدة كعضو بالكونغرس، لكي تتمكن من استئجار مسكن لها في واشنطن.
ويوم الجمعة الماضي، قال إيد هنري مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز إن عضوة الكونغرس لا تقول الحقيقة الكاملة، لأنها لبست "أزياء بعدة آلاف من الدولارات"، في صورة لها بإحدى المجلات.
وردت كورتيز على ذلك عبر موقع تويتر، وقالت إن تلك الملابس أعيرت لها، بهدف التصوير.
ولاقت تعليقاتها تعاطفا من جانب مستخدمي الموقع. وكتب أحدهم: "عدم قدرة إلكساندريا أوكاسيو كورتيز على استئجار مسكن في العاصمة أبرز شيء في الألفية على الإطلاق، وأنا أتعاطف مع ذلك حقا"وانتخبت كورتيز عن الدائرة الـ 14 في نيويورك، بعد حملة انتخابية ناجحة، ركزت على قضايا مثل الفقر، وعدالة توزيع الثروات والهجرة.
وولدت كورتيز في حي برونكس في نيويورك، لوالدين من جزر بورتريكو، وتصف نفسها بأنها من الطبقة العاملة، وعملت في مطاعم حتى أوائل عام 2018، بهدف زيادة دخلها كونها ناشطة مجتمعية.
وقالت لمجلة "بون أبيتي": "بالنسبة لـ 80 في المئة من هذه الحملة، أدرتها انطلاقا من كيس ورقي للبقالة خلف هذا الحاجز"، وذلك في إشارة لعملها بالمطاعم.
وأشار بيان الذمة المالية للسيدة كورتيز إلى أنها كسبت 26500 دولار، خلال العام الماضي.
ويوم الخميس الماضي، غردت كورتيز قائلة إن مشكلتها في الإقامة بواشنطن تظهر أن النظام الانتخابي "ليس مصمما، لكي يقوده أناس من الطبقة العاملة".
واتفق مغردون آخرون مع رأيها، وقال أحدهم: "الأمر يظهر مدى التناقض في ذلك النظام، حيث إن أغلب المسؤولين المنتخبين أشخاص عاديون، والشخص العادي لا يمكنه البدء في ممارسة دور سياسي، دون أن يبدأ غنيا".
وكتب آخر: "هذه هي الحقيقة بالنسبة للكثير من الناس. من الجيد أن يكون لدينا شخص في الكونغرس يفهم حرفيا هذه المعاناة".
ولا تعد السيدة كورتيز أول عضو بالكونغرس، يثير قضية ارتفاع إيجارات المساكن في واشنطن.
وعادة ما تصنف واشنطن ضمن أعلى 10 مدن في العالم، من حيث أسعار الإيجارات. ويبلغ إيجار شقة سكنية تضم غرفة نوم واحدة نحو 2160 دولارا شهريا، وذلك حسب موقع "بينزس إنسايدر" الاقتصادي.
ويتقاضى عضو الكونغرس راتبا سنويا، بقيمة 174 ألف دولار، لكن كثيرون يشيرون إلى أن أحد أسباب مواجهتهم صعوبات مالية هو حاجتهم للاحتفاظ بمسكن داخل دائرتهم الانتخابية، إلى جانب مسكن في واشنطن.

बिशप को घटनास्थल पर ले गई पुलिस

एक नन के साथ बलात्कार और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपों में गिरफ्तार बिशप फ्रैंको मुलक्कल को पुलिस रविवार को अपराध के घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए कुराविलांगडु के निकट स्थित एक अतिथि गृह ले गई।
पाला में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी थी और उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। बिशप को लेकर पुलिस वाहन सुबह दस बजकर 20 मिनट पर सेंट फ्रांसिस मिशन होम पहुंचा और प्रक्रिया को पूरा करने के बाद पुलिस सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर बिशप को लेकर वहां से रवाना हुई।
अदालत में सौंपी गई अपनी रिमांड रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि 2014 और 2016 के बीच सेंट फ्रांसिस मिशन होम के अतिथि गृह में नन के साथ 13 बार बलात्कार और अप्राकृतिक सेक्स किया था।
प्रदर्शन करने वाली नन सस्पेंड
सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च की एक नन ने आरोप लगाया है कि बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोच्चि में ननों के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उसे चर्च की ड्यूटी से दूर रहने के लिए कहा गया है। कोच्चि से रविवार की सुबह यहां लौटी नन ने दावा किया कि उसे मदर सुपीरियर ने मौखिक रूप से सूचित किया है कि वह प्रार्थना कराने और चर्च से संबंधित अन्य ड्यूटी से दूर रहेंगी।विश्व अर्थव्यवस्था का रूप बदल रहा है। विकसित देशों की प्रमुख अर्थव्यवस्था अमेरिका ने वैश्वीकरण से पीछे हटने के कदम उठाये हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत और चीन से आयातित स्टील पर आयात कर बढ़ा दिये थे, जिससे कि अमेरिकी स्टील निर्माताओं को इनसे प्रतिस्पर्धा करने में आसानी हो जाये। इस परिस्थिति में हमें तय करना है कि हम ग्लोबलाइजेशन को पकड़े रहेंगे अथवा हम भी अमेरिका की तरह इससे पीछे हटेंगे।
विषय को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना होगा। वैश्वीकरण के दो प्रमुख बिन्दु हैं। एक बिन्दु माल के व्यापार का है। विश्व व्यापार संघ (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत प्रमुख सभी सदस्य देशों ने आयातों पर उनके द्वारा आरोपित की जाने वाली आयात कर की अधिकतम सीमा तय कर ली थी। विचार था कि आयात कर न्यून होने से विश्व के सभी देशों में व्यापार बढ़ेगा और सम्पूर्ण विश्व को सस्ते माल उपलब्ध हो जायेंगे। जैसे यदि भारत में कपड़े सस्ते बनते हैं तो वे अमेरिकी उपभोक्ता को सस्ते उपलब्ध हो जायेंगे और यदि अमेरिका में सेब सस्ते उत्पादित होते हैं तो वे भारत के उपभोक्ता को सस्ते दाम में उपलब्ध हो जायेंगे।
वैश्वीकरण का दूसरा बिन्दु नई तकनीकों पर पेटेन्ट कानून का था। डब्ल्यूटीओ के वजूद में आने के पहले कोई भी देश किसी दूसरे देश में आविष्कार की गई तकनीक की नकल करके अपने देश में उसका उपयोग कर सकता था। जैसे यदि माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका में विन्डोज़ सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया तो भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियां उसी प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण करके देश में बेच सकती थीं। डब्ल्यूटीओ के अन्तर्गत व्यवस्था दी गई कि सभी नई तकनीकों पर 20 साल तक पेटेंट रहेगा। यानी विन्डोज़ सॉफ्टवेयर के आविष्कार के बाद बीस वर्षों तक उसकी नकल कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन-जिन देशों के द्वारा नई तकनीकों का ज्यादा आविष्कार हो रहा था, उन्हें अपने माल को पूरे विश्व में ऊंचे दाम पर बेचने का अवसर मिल गया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए सम्भव हो गया कि वह विन्डोज़ सॉफ्टवेयर को पूरे विश्व में ऊंचे दाम पर बेचे क्योंकि किसी भी देश को इस तकनीक की नकल करने की छूट नहीं थी।
डब्ल्यूटीओ के बनाने से आशा की गई थी कि विकसित देशों को पेटेंट से आय अधिक होगी। मुक्त व्यापार से विकासशील देशों में बना सस्ता माल भी उपलब्ध हो जायेगा। भारत जैसे देशों को आशा थी कि अमेरिका के बाजार उनके माल के लिए खुल जायेंगे और उन्हें अपना माल निर्यात करने का अवसर मिलेगा, जिससे भारत में आय बढ़ेगी। चीन ने इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया है और आज सम्पूर्ण विश्व में चीन का माल छा गया है क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अन्तर्गत सभी देशों को चीन के माल पर आयात कर बढ़ाने का अधिकार नहीं है। लेकिन विकासशील देशों ने आकलन किया कि पेटेंट से हुए नुकसान की तुलना में व्यापार से और निर्यातों से उन्हें लाभ ज्यादा होगा। इसलिये उन्होंने भी डब्ल्यूटीओ का समर्थन किया था।
बीते दशक में परिस्थिति में मौलिक अन्तर आया है। आज विकसित देशों में नयी तकनीकों का आविष्कार कम हो रहा है। जैसे कई वर्षों से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नये विन्डोज़ प्रोग्राम का आविष्कार नहीं हो सका है। इस परिस्थिति में वैश्वीकरण अमेरिका के लिए हानिप्रद हो गया है। पेटेन्ट कानून से उनकी आय कम हो गई है। जबकि मैन्यूफैक्चरिंग के बाहर जाने से वहां पर रोजगार के अवसर कम हो गये हैं। इसलिये आज अमेरिका वैश्वीकरण से पीछे हट रहा है। इसलिये अमेरिका ने मुक्त व्यापार से पीछे हटने का निर्णय लिया है। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे लिए मुक्त व्यापार अभी भी लाभप्रद है। नई तकनीकों के आविष्कार कम होने से पेटेन्ट के कारण होने वाला नुकसान हमें कम हुआ है। जबकि मुक्त व्यापार बने रहने से हमारे निर्यात बने रहेंगे। इसका हमें लाभ मिलेगा। अतः वैश्वीकरण विकसित देशों के लिए हानिप्रद और विकासशील देशों के लिए लाभप्रद हो गया है। इसलिये आज अमेरिका वैश्वीकरण से पीछे हट रहा है जबकि भारत वैश्वीकरण की वकालत कर रहा है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी वर्ष के प्रारम्भ में दाबोस में द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दाबोस मीटिंग में वैश्वीकरण को बनाये रखने पर जोर दिया था जो कि सही सोच है।
यह स्पष्ट है कि यदि सभी देश वैश्वीकरण को अपनायें तो आज भारत के लिए वैश्वीकरण लाभप्रद है। प्रश्न यह है कि यदि अमेरिका वैश्वीकरण से पीछे हट रहा है तो क्या हमें भी वैश्वीकरण से पीछे हटना चाहिए अथवा वैश्वीकरण को पकड़े रहना चाहिए? यदि अमेरिका के वैश्वीकरण से पीछे हटने के बावजूद हम वैश्वीकरण को पकड़े रहते हैं तो हमें दोहरा नुकसान होगा। वैश्वीकरण को पकड़े रहने से हमारे पेटेन्ट कानूनों के कारण आय बाहर जाती रहेगी जैसे हम विन्डो सॉफ्टवेयर की नकल नहीं कर सकेंगे और हमारे निर्यात भी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अमेरिका द्वारा हमारे निर्यातों पर आयात कर बढ़ा दिये गये हैं जैसे स्टील पर। इसके विपरीत हमारे देश में आयात बढ़ते जायेंगे चूंकि वैश्वीकरण को अपनाकर हम आयात करों को न्यून बनाये रखेंगे। आज अपने देश में चीन का माल भारी मात्रा में आ रहा है क्योंकि हमने वैश्वीकरण को पकड़ रखा है।
इसके विपरीत यदि हम अमेरिका की तरह संरक्षणवाद को अपनायें तो हमें लाभ ज्यादा होगा। संरक्षणवाद को अपनाने से पेटेंट कानून को हम निरस्त कर सकते हैं और विन्डोज़ सॉफ्टवेयर की नकल कर सकते हैं, जिससे हमें लाभ होगा। साथ-साथ संरक्षणवाद को अपनाने से अमेरिका और चीन से आयात हो रहे माल पर हम आयात कर बढ़ा सकेंगे और हम अपने उद्योगों की रक्षा कर सकेंगे।
मूल रूप से वैश्वीकरण आज हमारे लिए लाभप्रद है। लेकिन यह तब ही लाभप्रद है जब दूसरे देश भी इसको अपनायें। यदि सभी देश वैश्वीकरण को अपनाते हैं तो आज नई तकनीकों का आविष्कार कम होने से हमें पेटेन्ट से नुकसान कम होगा जबकि विश्व व्यापार में अपने माल के निर्यात करने की सुविधा मिलने से निर्यातों से लाभ ज्यादा होगा। लेकिन यदि प्रमुख देश वैश्वीकरण को नहीं अपनाते हैं और हम उसको पकड़े रहते हैं तो यह हमारे लिये घाटे का सौदा हो जायेगा क्योंकि उनके द्वारा उत्पादित माल अपने देश में प्रवेश करेगा जबकि हमारा माल उनके देश में निर्यात नहीं हो सकेगा।

भरत झुनझुनवाला

अमेरिका द्वारा भारत और चीन से आयातित स्टील पर आयात कर बढ़ाने के प्रतिरोध में चीन ने अमेरिका से आयातित कुछ माल पर आयात कर बढ़ा दिये थे। हमने ऐसी कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दर्शायी है। हमें भी अमेरिका से आयातित माल पर ही नहीं बल्कि चीन से भी आयातित माल पर आयात कर बढ़ाना चाहिये। अन्यथा हमारे उद्योग वैश्वीकरण से दोहरे नुकसान की चपेटे में आयेंगे। बाहर का सस्ता माल अपने देश में आयेगा और हमारा माल बाहर नहीं जा सकेगा और हमारे लिये वैश्वीकरण घाटे का सौदा हो जायेगा।

लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।

यूरोप की न्यूज एजेंसियों ने गूगल-फेसबुक को फटकारा, कहा- हमारे कंटेंट से आप कर रहे कमाई

रिस. यूरोप की 20 न्यूज एजेंसियों ने मंगलवार को गूगल और फेसबुक को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप हमारा कंटेंट मुफ्त में इस्तेमाल करके जमकर कमाई कर रहे हो। एजेंसियों ने दोनों कंपनियों से अपनी कमाई में मीडिया को हिस्सा देने की मांग भी की।
फ्रांस की एजेंसी फ्रांस प्रेस, ब्रिटेन की प्रेस असोसिएशन और जर्मनी की डॉयचे प्रेसेंग्चर समेत 20 न्यूज एजेंसियों के सीईओ ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने गूगल-फेसबुक के मामले को अजीब असंतुलन बताते हुए यूरोपियन संसद से नया कॉपीराइट कानून बनाने की मांग की। 

कॉपीराइट कानून पर होगी बहस: न्यूज एजेंसियों की मांग पर यूरोपियन सांसद नए कॉपीराइट कानून के लिए इसी महीने बहस करेंगे। इसमें न्यूज एजेंसियों का कंटेंट (खबरें, गाने और मूवी आदि) इस्तेमाल करने पर फेसबुक-गूगल जैसी कंपनियों को ज्यादा भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाएगा। हालांकि, इस कानून का पहला ड्राफ्ट अमेरिकी टेक्नॉलजी कंपनी की दलील के बाद जुलाई में खारिज कर दिया गया था। कंपनी के वकीलों ने इंटरनेट की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा था कि इस नियम के लागू होने से ग्राहकों को भी ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा।

इतनी कमाई कर रहे गूगल-फेसबुक: खबरें, फोटो और वीडियो मुहैया कराने वाली न्यूज एजेंसियों ने संयुक्त बयान में बताया कि फेसबुक ने 2017 में 40 बिलियन डॉलर (2863 करोड़ रुपए) की कमाई की, जिसमें कंपनी को 16 बिलियन डॉलर (1145 करोड़ रुपए) का मुनाफा हुआ। वहीं, गूगल का शुद्ध लाभ 12.7 बिलियन डॉलर (9085 करोड़) रहा, जबकि कंपनी ने 110 बिलियन डॉलर (78 हजार करोड़) कमाए। न्यूज एजेंसियों का कहना है कि अगर ये दोनों कंपनियां इतना मुनाफा कमा रही हैं तो हमें उसमें हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? दिल्ली. भारत ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए रिफाइनर्स को ईरान से तेल आयात करने की इजाजत दे दी। साथ ही, अमेरिकी प्रतिबंध को देखते हुए शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया (एससीआई) समेत अन्य बड़े तेल आयातकों को नुकसान की भरपाई करने का वादा भी किया है। सूत्रों के मुताबिक, चीन की तरह भारत भी ईरान से तेल आवक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।
भारत और चीन के इस कदम से साफ हो गया है कि नवंबर तक यह इस्लामिक राष्ट्र वैश्विक तेल मार्केट से अलग नहीं रहेगा। इसके बाद ईरान के पेट्रोलियम सेक्टर पर अमेरिका का प्रतिबंध लागू हो जाएगा। 2015 की परमाणु डील रद्द होने के बाद अमेरिका ने जुलाई 2018 में ईरान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, जो नवंबर से लागू होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि इसके बाद दुनिया का कोई भी देश ईरान से तेल नहीं खरीदेगा।
सरकार के वादे से दूर होगी कंपनियाें की चिंता : एससीआई का कहना था कि हम पश्चिमी देशों के शिपर्स जैसी ही स्थिति में हैं। हमारे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम तेल के लिए ईरान का रुख नहीं कर सकते हैं। ऐसे में भारत ने नेशनल ईरानियन ट्रैंकर कंपनी (एनआईटीसी) का रुख किया और नुकसान की भरपाई करने का वादा करते हुए ईरान से तेल आयात सेवा दोबारा शुरू करने के लिए कहा।

印度表态：无法效仿中国的减排承诺

国集团由全球主要经济体组成，包括巴西、中国、德国、印度、日本和美国等国，该集团成员国每年对化石燃料的补贴高达880亿美元。

 

来自海外发展研究所和国际石油交换组织的报告显示，这些慷慨的补贴“推动着化石燃料的开采”，但此举并不经济。

 

“尽管可再生能源被普遍认为是昂贵的，但研究表明，G20国集团花费在寻找新化石燃料储备上的补贴已近880亿美元”，海外发展研究所的希拉·惠特利说道，“取消这些补贴将为可再生能源和化石燃料之间的竞争提供一个公平的平台。“骥如：此次APEC峰会在中国召开前，10月29日，外交部部长王毅发表演讲，预期APEC会议有望在三个主要方向上取得新的突破，一是启动亚太自由贸易区进程，迈出区域经济一体化新步伐；二是明确经济改革创新增长等五大支柱领域，发掘亚太经济未来新动力；三是着眼联动发展，勾画亚太全方位互联互通新蓝图。

气候变化不是其中最重要的议题，但大家都很关心，它跟中国的经济改革有关系。中国前些年发展很快，造成大量产能过剩——钢铁产量今年达到8亿吨，水泥产量更多。大量产能过剩造成污染，华北经常出现雾霾，这样的发展不可持续。

中国政府提出调整经济结构，转变经济发展方式，在能源和减排领域，就是要减少对煤炭的使用，减少温室气体排放、减少过剩产能。这既是国民经济改革、宏观经济调整的重大任务，也是减排、建设绿色中国的重大任务。王毅提及五大支柱领域，包括经济改革创新增长、发展新经济，它们的实际效果里，都有改善环境、发展绿色的内容，都和应对气候变化有关。

中外对话：对于习奥会晤，你认为可能谈到什么问题？

沈骥如：美国怎么在亚洲发挥建设性的作用，而不是与中国搞军事对抗，介入他国领土争端。我们希望美国重返亚洲是要发挥建设性的作用，在这方面，我们和美国有分歧——美国的话说得很好听：“重返亚洲不是为了遏制中国”，但实际上，全世界都认为是。美国应言行一致。

所以习奥会晤时可能会提到美国怎么发挥建设性的作用；哪些作用中国欢迎，哪些作用中国不欢迎。美国也会提自己的想法。这些政策面的调整、对话，双方领导人谈得越多，增信释疑就会越好，从而增加中美两国的战略互信，推进两国合作。

总的来说，中美建交这些年来，中美的关系是在往上走，不是往对抗的方向走。这是一个大趋势。中国是美国一个非常重要的伙伴，搞好与中国的关系，对美国至关重要。

美国重返亚洲，我觉得，最重要的是和中国的关系。如果只和日本关系好，和中国搞僵了，美国重返亚洲不会给美国带来利益，只会带来负担。但和中国搞好关系，比如输出页岩气，美国是赚钱的。这笔账美国应该会算。

中外对话：习奥会可能谈及气候变化问题吗？

沈骥如：有可能。这是中美关心的问题，也是中美要共同应对的问题。

在会晤中，中美要增加相互信任，寻找利益的交汇点，共同实现相互尊重、包容的发展，合作共赢。具体的问题，比如应对气候变化、清洁能源包括核电技术的使用，都会给双方提供很多话题。

中外对话：这些年来，美国在应对全球气候变化方面，态度有何变化？

沈骥如：美国过去是世界第一大二氧化碳排放国，现在中国是世界第一大二氧化碳排放国，但美国也仍然是大排放国。

过去美国没有批准《京都议定书》。减排要增加企业成本，美国认为对经济不利。所以美国说，如果中国、印度、巴西这样的国家不大幅度减排，美国也不参与。但最近几年美国页岩气革命成功，用页岩气发电能大幅度减排，美国在气候变化谈判中的地位提升了。它腰杆子硬了，有底气了，也会更积极地应对气候变化。我估计，在明年的国际气候变化会议上，美国会更主动，会做出一些承诺。

这样一来，美国和中国在减排问题上，会有更多的共同语言。现在全球应对气候变化的要求越来越迫切，中美两个温室气体排放大国合作，既是两国的需要，也是世界的需要。这种合作是双赢。

此外，因为页岩气革命，美国正在从一个能源输入国转变成自给国，将来还要大量出口这些清洁新能源。在中美贸易中，页岩气的地位会越来越重要。

中外对话：怎么评价中国在减排方面的工作？

沈骥如：这些年来，中国在减排方面做了很大的努力，大力发展清洁能源。首先是水电。中国的可再生能源中，水电资源非常丰富，水电装机世界第一。此外，风电、太阳能发电的装机容量，中国现在都位居世界第一，而且增长非常快。因为风电和太阳能的成本在迅速下降，中国很多企业、上市公司都把资金转向这些领域。

所以，尽管中国是世界最大的二氧化碳排放国，但中国还是在非常积极、认真地减排。在减排方面，美国、欧盟有一些先进的清洁能源技术，中国与它们进行合作的潜力很大。

中外对话：除去清洁能源和节能减排技术，你认为中美还可以在哪些方面合作？

沈骥如：中国的高铁技术现在世界领先，成本又比较低。美国有很发达的铁路网，但都是上世纪修建的，比较落后了。美国没有高铁。奥巴马上次访华时就希望引进中国的高铁技术，但在美国国内还有一些障碍。在高铁方面，中美之间可以合作。

此外，中国希望美国减少对中国出口高技术的管制。习奥会晤在这个领域应该有很多可谈的。

中外对话：奥巴马卸任后，中美应对气候变化的合作会变化吗？

沈骥如：很难改变。不管共和党还是民主党，美国对华政策的基本方针没有很大的变化。如果涉及到钱，比如奥巴马给中国多少钱来搞清洁能源，那么共和党可能不同意。但现在中美在应对气候变化方面是双赢的，中国并没提出要美国给多少钱，奥巴马也没有具体给中国多少减排资金援助，而是在做政策方面的协调。

“共同但有区别的责任”如果能形成共识，中美在页岩气、核能方面合作，两党不会有太大区别。我想，即使是共和党总统上台，也不会丢掉这些生意。

同样，在台湾、南海问题上，也不会有很大区别。

आशुतोष के इस्तीफे के बाद कुमार विश्वास का अरविंद

नई दिल्ली: पचास करोड़ लोगों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा वाली महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत अब 25 सितंबर से शुरू होगी. जैसी उम्मीद थी, प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसका ऐलान किया, लेकिन अमल की बात छह हफ्ते बाद कही. मोदी ने कहा कि इसके दायरे में 10 करोड़ परिवार होंगे और आने वाले दिनों में मध्यम वर्ग को भी इससे जोड़ा जाएगा. 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर पीएम जन आरोग्य योजना लांच कर दी जाएगी.

स्वाधीनता दिवस पर देश के लिए प्रधानमंत्री ने इस बहुत बड़े तोहफ़े का ऐलान किया. इसके तहत 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को पांच लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी. बताया जा रहा है कि योजना की तकनीकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मोदी ने कहा, "हम आयुष्मान भारत योजना देश को देने वाले हैं. इसके लिए जो टेक्नालॉजी के टूल्स बने हैं, अगले 4-5-6 सप्ताह में उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी.'' उधर लखनऊ में झंडा फहराते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक और चुनौती की ओर इशारा किया.  योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''पहले चरण में छह करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में शामिल किया जाएगा. हम एक सर्वे कर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि कहीं कोई ज़रूरतमंद छूटा तो नहीं है. मैं उन परिवारों से अपील करता हूं जिनका नाम अभी लाभार्थी सूची में है लेकिन वे खुद स्वास्थ्य सेवा पाने में सक्षम हैं, वे इस योजना से खुद को अलग कर लें."सी खबरें हैं कि इस साल आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा न भेजे जाने की वजह से वह नाराज चल रहे थे. खबर है कि कि आशुतोष राजनीति से भी सन्यास ले सकते हैं. आशुतोष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते रहे हैं. बता दें कि आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को राज्यसभा में भेजा था.
पत्रकारिता छोड़ राजनीति में आए आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने पार्टी को अलविदा कह दिया है. आशुतोष ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है और इसके पीछे निजी वजह बताया है. मगर खबर है कि आशुतोष पार्टी से नाराज चल रहे थे. हालांकि, इस बीच आम आदमी पार्टी के ही नेता कुमार विश्वास ने आशुतोष के इस्तीफे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है.

कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि 'हर प्रतिभासम्पन्न साथी की षड्यंत्रपूर्वक निर्मम राजनैतिक हत्या के बाद एक आत्ममुग्ध असुरक्षित बौने और उसके सत्ता-पालित, 2G धन लाभित चिंटुओं को एक और “आत्मसमर्पित-क़ुरबानी” मुबारक हो! इतिहास शिशुपाल की गालियां गिन रहा है. आज़ादी मुबारक.'

असम में अवैध माने गए 40 लाख लोगों के पास रास्ता क्या

असम में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के दूसरे और अंतिम मसौदे को आज कड़ी सुरक्षा के बीच जारी कर दिया गया है.रजिस्टर के मुताबिक 2 करोड़ 89 लाख लोग असम के नागरिक हैं जबकि यहां रह रहे 40 लाख लोगों का नाम इस सूची में नहीं है.यानी 40 लाख लोगों को भारतीय नागरिक नहीं माना गया है. अब इन लोगों के पास अपने दावे पेश करने का मौका होगा.

मार्च 1971 से पहले से रह रहे लोगों को रजिस्टर में जगह मिली है जबकि उसके बाद से आए लोगों के गरिकता दावों को संदिग्ध माना गया है.रजिस्टर को राज्य के सभी एनआरसी केंद्रों पर आवेदकों के नाम, पता और तस्वीर के साथ प्रकाशित भी किया जाएगा. आवेदक अपने नामों की सूची इसमें देख सकते हैं. इसके अलावा एनआरसी की वेबसाइट पर भी इसे देखा जा सकता है.

जिन लोगों के नाम रजिस्टर में नहीं हैं उन पर सरकार तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करेगी.गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रजिस्टर जारी होने के बाद दिए एक बयान में कहा, "अंतिम एनआरसी में किसी का नाम नहीं होने के बावजूद भी ट्राइब्यूनल का रास्ता खुला रहेगा. किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, अतः किसी को अनावश्यक परेशान है."होने की ज़रूरत नहीं

उन्होंने कहा, "एनआरसी की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ की गई है. आगे भी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरी की जाएगी. ये पूरी प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संपन्न हुई है."इस सूची के जारी किए जाने के मद्देनज़र असम में शांति और क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है. गृह मंत्रालय के मुताबिक असम और आसपास के राज्यों में क़रीब 22 हज़ार अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है.

एनआरसी ड्राफ्ट का पहला भाग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया ने 1 जनवरी 2018 को प्रकाशित किया था, तब 1.9 करोड़ लोगों के नाम को इस सूची में शामिल किया गया था. आज इस सूची के आने के साथ ही असम के सभी 3.29 करोड़ आवेदनकर्ताओं के भाग्य का फ़ैसला हुआ है.

रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़नशिन एक ऐसी सूची है जिसमें असम में रहनेवाले उन सभी लोगों के नाम दर्ज हैं जिनके पास 24 मार्च 1971 तक या उसके पहले अपने परिवार के असम में होने के सबूत मौजूद हैं.असम देश का कलौता राज्य है जहां के लिए इस तरह के सिटिज़नशिप रजिस्टर की व्यवस्था है. इस तरह का पहला रजिस्ट्रेशन साल 1951 में किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जांच सीबीआई को सौंपने पर हो सकता है फैसला

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट केस की जांच सीबीआई को सौंपने और सुनवाई जम्मू से चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग पर भी आदेश दे सकता है। मृतक बच्ची के पिता ने केस की सुनवाई चंडीगढ़ ट्रांसफर करने और आरोपियों ने जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर सोमवार तक रोक लगाई थी
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पीड़ित और बचाव पक्ष की अपील पर 26 अप्रैल को सुनवाई की थी।

- इस दौरान बेंच ने कहा था कि इस केस में सोमवार तक किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं होगी। बेंच ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें कहीं भी ऐसा लगा कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है तो वो केस ट्रांसफर करने में देर नहीं लगाएगी।

क्या है मामला?
- क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में 10 जनवरी को अल्पसंख्यक समुदाय की एक 8 साल की बच्ची को अगवा किया गया था। उसे रासना गांव के एक मंदिर में बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। फिर पत्थर से सिर कुचल दिया गया। 17 जनवरी को उसका शव मिला।
- इस मामले में गांव के एक मंदिर के 60 साल के सेवादार सांझी राम समेत 8 लोग आरोपी हैं। इनमें एक (सांझी राम का भतीजा) नाबालिग है। सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट केस की जांच सीबीआई को सौंपने और सुनवाई जम्मू से चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग पर भी आदेश दे सकता है। मृतक बच्ची के पिता ने केस की सुनवाई चंडीगढ़ ट्रांसफर करने और आरोपियों ने जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर सोमवार तक रोक लगाई थी
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पीड़ित और बचाव पक्ष की अपील पर 26 अप्रैल को सुनवाई की थी।

- इस दौरान बेंच ने कहा था कि इस केस में सोमवार तक किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं होगी। बेंच ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें कहीं भी ऐसा लगा कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है तो वो केस ट्रांसफर करने में देर नहीं लगाएगी।

क्या है मामला?
- क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में 10 जनवरी को अल्पसंख्यक समुदाय की एक 8 साल की बच्ची को अगवा किया गया था। उसे रासना गांव के एक मंदिर में बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। फिर पत्थर से सिर कुचल दिया गया। 17 जनवरी को उसका शव मिला।
- इस मामले में गांव के एक मंदिर के 60 साल के सेवादार सांझी राम समेत 8 लोग आरोपी हैं। इनमें एक (सांझी राम का भतीजा) नाबालिग है। सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है।